काठमाडौं, माघ २९ - सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ताको 'राज्यसँगको सम्बन्ध टुट्न सक्ने' अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रपति रामवरण यादवले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग आइतबार बिहान शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई सचेत गर्न आग्रह गरे । 'क्याबिनेटस्तरको मन्त्रीले जुन स्तरको अभिव्यक्ति दिएका छन्, नैतिकताले पनि यस्तो बोल्न मिल्दैन,' राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामरिझन यादवले भने, 'यो राष्ट्रिय अखण्डता विपरीत छ, यस्ता मन्त्रीलाई सचेत गराउनुस् ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफूलाई पनि दुःखी बनाएको बताए । 'म फेरि पनि उहाँसहित सवै मन्त्रीहरुलाई राखेर राष्ट्रियताविरोधी वोली वचन नदिन सम्झाउँछु,' प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
गुप्ताले मंगलबार आफ्नै निवासमा सीमित सञ्चारकर्मी बोलाएर मधेसप्रतिको राज्यको रवैया नफेरिए एक दुई महिनामै 'राज्यसँगको सम्बन्ध टुट्ने' अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले मधेसमा हिंस्रक आन्दोलन हुनेसमेत चेतावनी दिएका थिए ।
दलहरुसँग जनता निरास
भेटमा राष्ट्रपति यादवले प्रमुख दलहरुसँग जनता निरास भएको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । 'दलहरुसँग जनतामा भयंकर निरासा छ,' राष्ट्रपतिको भनाइ थियो, 'अठोटसाथ काम नगरे जनताले माफी दिनेछैनन् ।'
विवाद समाधानका लागि पहिले तोकिएको माघ १५, फेरि माघ २९ मा पनि नसुल्झाउँदा दलहरुको गम्भीरता नदेखिएको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले भने संविधान निर्माणमा केही ढिला भए पनि सभामुखसँगको परामर्शमा चाँडै गति दिने दाबी गरे ।
जंगल नासिएकोमा चिन्ता
राष्ट्रपतिले तराईको वन जंगल नाँसिदै गएको र मधेस मरुभूमि हुने अवस्थामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
'म बालखमा भैंसी चलाउन जाँदा पनि चुरे क्षेत्रमा जंगलै जंगल थियो, चार महिना गाई भैंसी चराउन जंगलकै घाँस काफी हुन्थ्यो,' निक्कै गम्भीर हुँदै राष्ट्रपतिले भने, 'तराईको जंगल उजाड भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू, कृपया एकदमै सिरियस भएर जंगल जोगाउन ध्यान दिनुस्, मधेस मरुभूमि हुँदैछ ।'
राष्ट्रपतिले कैलाली र कन्चनपुरमामात्र १ लाख २५ हजार क्युविक फिट काठ काटिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेले तराईमा भएको काठ कटानबारे सरकारले निर्देशन दिइसकेको र ६ जना उच्च अधिकारीलाई निलम्बन गरिसकिएको जानकारी दिए ।
भेटमा राष्ट्रपतिले मनि लाउण्डरिङ र सुपर्दगी महासन्धी विद्येयक पारित नहुँदा नेपाल कालोसूचिमा पर्न लागेकोप्रति पनि चासो व्यक्त गरेका थिए ।
.jpg)
No comments:
Post a Comment