भूकम्प पीडितलाई थप दुई लाख दिने प्रस्ताव

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्ने रकम दिन प्रस्ताव गरिएको हो ।

 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको यो प्रस्तावलाई कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरिसकेको छ र पारित गराउन मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

भूकम्प पीडितको व्यवस्थापनका लागि भएका कार्यविधि झन्झटिलो रहेको बताउँदै आएका कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले धमाधम कार्यविधी संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएका छन् । उनले प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण-पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७३ मा यस्तो संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।

संशोधित कार्यविधिमा ‘सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राहीको हकमा एका सगोलका घर परिवारको नेपाल राज्यभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी अुनदान स्वरुप दुई लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराइने’ उल्लेख छ ।

तर त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैन । यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप तीन लाख अनुदान समेत प्राप्त गर्नेछन् ।

यसअघिको कार्यविधिमा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएमा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागि अनुदान नदिने व्यवस्था थियो ।

यस्तै कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुको अनुभवको आधारमा एवं क्षतिको अनुपातमा भूकम्प प्रभावित/कम प्रभावित १७ जिल्लाहरुमा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रतिरोधि निजी आवास मापदण्ड निर्धारण समितिबाट सिफारिस भई कार्यकारी समितिमा प्राप्त ‘बनिसकेका घरहरु सुधार र प्रवलीकरण गर्न तयार पारिएको सुधार तथा अपवाद कार्यविधि’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै उक्त सुधार तथा अपवाद कार्यविधि अनुसार हुने गरी निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि २०७३ मा निरीक्षण फारमहरु समेत संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये पछिल्लो चरणमा १६ जिल्लाका थप ३० हजार ३ सय ७० घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

यसअघिको चरणमा लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बितरण गरिरहेको छ ।