इन्टरनेट विस्तारमा १५ अर्ब

काठमाडौः सरकारले इन्टरनेटमा लगानी र सूचनाको पहुँच बढाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहँच बढाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । 

प्राधिकरणमार्फत आगामी दुई वर्ष भित्रमै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ इन्टरनेटमार्फत सूचना पहुँच विस्तारमा खर्च हुने भएको छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पैसाबाटै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर सूचनाको महामार्ग बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर सूचना महामार्ग बनाउन दुई चरणको ठेक्का भएसकेको जानकारी दिए । अब एक चरणको ठेक्का बाँकी छ । ७५ वटै जिल्ला सदुमुकाम जोड्ने सूचना महामागको पूर्वाधारबाट हरेक सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र गाविसमा इन्टरनेट पुग्नेछ ।

प्राधिकरणे पहिलो चरणमा १ देखि ३ नम्बर प्रदेशसम्मको ठेक्का नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ । टेलिकमले करिब पौने पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अगाडि बढाइ सकेको छ । टेलिकमले ताप्लेजुङको चियो भञ्ज्याङदेखि काभ्रेको पाँचखालसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही चैत्र १८ गते प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई दिएको छ । यूटीएलले दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेर अप्टिकल फाइबरमार्फत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने भएको छ ।

 

तेस्रो चरणबाट प्राधिकरणले ६ र ७ प्रदेशका लागि कम्पनी छनोट गर्ने तयारीमा छ । यसका लागि हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले मात्रै आवेदन पेस गरेकाले यसको डकुमेन्ट मूल्यांकनको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ६ र ७ प्रदेशका लागि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको कामका लागि करिब तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने योजना छ ।

टेलिकमले करिब पाँच अर्ब, यूटीएलले दुई अर्ब र स्मार्टले पाउनसक्ने पौने चार अर्बसहित करिब साढे १० अर्र्ब रुपैयाँको कामबाट सूचना महामार्गको पूर्वाधार तयार मात्रै हुन्छ । त्यसपछि जिल्ला सदुरमुकामबाट गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउन करिब साढे चार अर्बको कामका लागि अर्को टेन्डर हुने र उपयुक्त कम्पनी छनोट गरिने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहँच बढाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ।

यसअघि भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरेट पुर्‍याउन ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार प्राधिकरणले सुबिसु र मर्कन्टायललाई दिइसकेको छ । प्राधिकरणले यी दुई कम्पनीमध्ये सुबिसुलाई दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु‍र्‍याउने जिम्मा दिएको छ । बाँकी तीन जिल्ला गोरखा, धादिङ र मकवानपुरको जिम्मा भने मर्कन्टायललाई दिएको छ । यो कामका लागि लागि सुबिसु केबलनेटले २० करोड ७० लाख ८० हजार रुपैयाँको ठेक्का पाएको छ भने मर्कन्टायलले २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने जिम्मा पाएको छ ।

भूकम्प प्रभावित अन्य चार जिल्लामध्ये रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु‍र्‍याउने जिम्मा टेलिकमले लिइसकेको छ । बाँकी ६१ जिल्लामा यही मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर विस्तार हुने सूचना महामार्गको प्रयोग गरेर गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट पुग्नेछ । यी ६१ जिल्लामा भने टेन्डर गरेर उपयुक्त कम्पनी छनोट गर्ने बाँकी रहेको उल्लेख छ । पछिल्लो समय मर्कन्टायल र सुबिसुले पाएकै जस्तो कामको जिम्मा बाँकी ६१ जिल्लामा सेवा दिने गरी कम्पनी छनोट गर्न पनि उपयुक्त कम्पनीसँग प्रस्ताव माग हुने उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने जिम्मा निजी दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई दिएको हो । युटीएलले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गमा गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको बुर्तिबाङसम्म सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने भएको छ ।