औषधिले मात्र मनोरोग ठीक हुन्न

मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. घनश्याम चापागाईं अस्ट्रेलियामा कार्यरत छन् । उनी त्यहाँ प्राध्यापन गर्छन्। साथै, अन्य देशमा मानसिक रोग सम्बन्धी पढेर काम गर्न अस्ट्रेलिया पुग्नेको योग्यता मूल्यांकन गर्ने समिति ‘क्लिनिकल गभर्नेन्स’मा पनि उनी आबद्ध छन् । रसियाबाट एमबिबिएस र शिक्षण अस्पताल महराजगञ्जबाट विशेषज्ञता हासिल गरेका उनले केही समय नेपालमै चिकित्सकीय सेवा दिएका थिए । शिक्षण अस्पतालबाट मनोरोगमा विशेषज्ञता हासिल गरेका उनले मानसिक स्वास्थ्यमा विश्वले हासिल गरेका उन्नति र नेपालको अवस्थाबारे यस्तो टिप्पणी गरेका छन्ः

मैले नेपालमा दुई वर्ष काम गरेँ । १५–१६ वर्षअघि नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था एकदमै दयनीय थियो । बिरामी गम्भीर अवस्था पुगेपछि आफैँले निर्णय लिन सक्दैन । तर, परिवारले बिरामीलाई सकेसम्म लुकाउँथे । उपचारका लागि अस्पताल ल्याउँदैन थिए । 

नागरिकको उपचार गराउनु राज्यको दायित्व भए पनि त्यो बहन गर्न राज्य सक्षम थिएन । मानसिक बिरामीको अवस्थाबारे समाजलाई जानकारी थियो, तर सहायता हुँदैन थियो । खासमा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुनै ‘फ्रेमवर्क’ नै थिएन । यसका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास पनि गरको थियौँ । संघसंस्था खोलेका थियौँ । तर, राज्यले प्राथमिकतामा पारेनपछि व्यक्तिको केही जोर चल्दैन रहेछ । 

म करियरको उकालो चढ्दै थिएँ । केही गर्ने जोशजाँगर थियो । तर, आफूले सोचेजस्तो नहुँदा निराश भइँदो रहेछ । सबभन्दा ठूलो चुनौती मानसिक समस्या भएकाहरुको ‘कन्टिन्युटी अफ केयरिङ’मा थियो र अझै पनि छ । किनभने एकपल्ट उपचार गरिएका बिरामीको निरन्तर निगरानी जरुरी छ । तर, अन्य रोग जसरी फलोअप गर्न सकिने कुनै संयन्त्र थिएन । मानसिक समस्या भएकाहरुको अधिकारबारे कसैले वकालत गर्दैनथ्यो । यसमा पनि हामीले काम गर्न खोज्यौँ तर पार लागेन । हामीसँग स्रोत–साधन थिएन । त्यो बेला मानसिक रोगको बिरामीका लागि वार्ड पनि सीमित थिए । अहिले प्राइभेट मेडिकल कलेज बढेपछि बेडको संख्या चाहिँ बढेको देखिन्छ ।

त्यो बेला अन्तिम अवस्थामा मात्रै बिरामी अस्पताल आइपुग्थे भने अहिले अलि चाँडै आउने गरेका छन् । नेपालमा पनि स्वास्थ्य सचेतना बढेको छ । तर, बिरामीले उचित उपचार भने अझै पाउन सकिरहेका छैनन् । किनभने मानसिक स्वास्थ्य अझै औषधिमा आधारित छ ।

मनोरोगका बिरामीका लागि औषधि एउटा पक्ष मात्रै हो । उसलाई काउन्सिलिङ गर्ने, थेरापी दिने लगायतका प्रणालीको विकास हुन सकेको देखिँदैन । मानसिक स्वास्थ्य नीति भर्खरै मात्र आएको छ । यसअघि मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्य कसरी सहभागी हुने भन्ने कुनै फ्रेमवर्क थिएन । 

उपचार गर्नका लागि नेपालमा मनोरोग विशेषज्ञ छन् । तर, उनीहरु भएर मात्रै हुँदैन । मनोरोग विशेषज्ञ त बिरामीको उपचारको नेता मात्रै हो । उनीहरुलाई सघाउने साइकोलोजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, ‘अकुपेसनल थेरापिस्ट’ र ‘मेन्टल हेल्थ नर्स’ जरुरी हुन्छ । यी सबै जनशक्ति सशक्त भए मात्रै नतिजा राम्रो आउँछ । 

मानसिक स्वास्थ्य समस्याका लागि विश्वमा अनेक प्रकारका उपचार प्रणाली विकास भइसकेका छन् । मानसिक रोगको प्रकृति अनुसार उपचार प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा आत्महत्याको दर अहिले बढेको छ । यो सामाजिक विषय हो अर्थात् समाजका कारण निम्तिएको समस्या हो । त्यसैले यसको समाधानका लागि सामाजिक कार्यकर्ता चाहिन्छ । यसैगरी, ‘मेन्टल इलनेस’ भएपछि पुनस्र्थापना केन्द्र चाहिन्छ । उसलाई साइकालोजिकल थेरापी चाहिन्छ ।

नेपाल सरकारले मानसिक स्वास्थ्यको संरचनालाई पनि स्थानीय तहसम्म विस्तार नगरी समस्याको समाधान हुँदैन । एकचोटि उपचार गरेर गाउँमा पुगेको बिरामीले स्थानीय तहमै फलोअप गर्ने अवसर पाओस् । त्यसपछि मात्रै ऊ ठीक हुन सक्छ । काठमाडौँ उपचार गर्ने र डिस्चार्ज गर्ने गरिन्छ । घर गएपछि उसले उपचार पाउँदैन । अनि कसरी सन्चो हुन्छ र उसलाई ? 

उपचार प्रणालीमा तत्काल केही परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । अझै पनि मानसिक रोगका बिरामीलाई ‘डाइरेक्टिसिटी’ दिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले करेन्टको प्रवाह गर्ने यो उपचार प्रणाली छाडेको धेरै भइसक्यो । उनीहरुलाई ‘एनेस्थेसिया’ चाहिन्छ । बिरामीलाई करेन्ट दिने कुरा ठूलो ‘टर्चर’ हो । त्यसमाथि अरुलाई हेर्न लगाएर करेन्ट दिइनु त मानव अधिकार हनन् हो । 

मानसिक रोगीले उपचार पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । यसका लागि नेपालको जनस्वास्थ्य प्रणालीमा दूरदृष्टि भएको नेता चाहिन्छ । नेपालमा व्यवस्थापकहरु मात्रै धेरै भए, नेतृत्व दिने नेता चाहिँ भएनन् ।