काठमाडौँ उपत्यका भौतिक विकास समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका चार दिशामा चार
नयाँ स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयलाई सोमबार
बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री
अर्जुननरसिंह केसीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको समितिको बैठकले उपत्यकाभित्र
नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न चारै दिशामा भौतिक
परिवर्तन र जग्गा ट्ुक्राउन नपाउने रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । यस्तो रोक
तीन वर्षका लागि लगाइएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद
सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले काठमाडौंँको पूर्व–उत्तरमा करिब एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ सहरका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । योजनाअनुसार पूर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट भञ्ज्याङसम्म पर्छ भने पश्चिममा जोरपाटी किक्रेट स्टेडियम, मूलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल, भक्तपुर जाने पुरानो बाटोलाई समेट्ने गरी योजना बनाइएको छ । त्यस्तै उत्तरमा साँखु र साँखु जाने मूल सडक तथा दक्षिणमा भक्तपुर पुरानो बाटोमा पर्ने हाल भएका आयोजना बाहेकका क्षेत्रहरू पर्ने बताइएको छ । ती जग्गा एकीकरण आयोजनाको लागत प्रतिहेक्टर दुई करोड रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजनाबाट १० लाख जनता लाभान्वित हुने र १० वर्ष समय लाग्ने अनुमान समितिको छ ।
समितिले प्रस्ताव गरेको दक्षिण पश्चिम दिशाको नगरका लागि साबिकको खोकना–१ देखि ८ वडा, बुङ्मतीको १ नम्बर बडाको भैँसेपाटी, छम्पी जाने मुख्य बाटोबाट बस्ती तर्फ २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडा र गाविसका सबै जग्गालाई समेट्ने समितिको योजना छ । उक्त दिशामा पूर्वको छयासीकोटदेखि साबिक सैँबु गाविसको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बागमती नदीको झोलु्ङे पुलसम्म, पश्चिममा बाग्मती नदी सिमाना, उत्तरमा सैँबुको सिमानालाई समेटेर नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना तर्जुमा गरिने योजना बनाइएको छ ।
समितिको बैठकले उत्तर दिशामा पनि दश हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ नगर निर्माणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिने निर्णय गरेको छ । उक्त दिशाका लागि पूर्वमा सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपास, पश्चिममा बाइपास जाने मूलसडक, उत्तरमा मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीलाई समेटेको छ । त्यस्तै दक्षिणमा ग्रीनल्यान्ड चोकदेखि मनोरथ हुँदै महादेव खोला काभ्रेस्थलीको मूल सडक पुलसम्मका क्षेत्रफललाई लिइने योजना समितिले बनाएको छ । त्यसका लागि १० अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक क्षेत्रबाट र ४० अर्ब रुपियाँ निजी क्षेत्रबाट पाँच वर्षभित्र लगानी ह्ुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये पूर्व उत्तरको नयाँ नगर पहिलो प्राथमिकतामा रहेकोले तत्काल आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन मन्त्री केसीले निर्देशन दिनुभएको छ ।
No comments:
Post a Comment