टेलियामाथि ६० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ

 


ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल बिक्रेता टेलियालाई ६० अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्न सूचना पठाएको छ । टेलियाले यो रकम लाभकरबापत तिर्न नपर्ने कुनै जिकिर भए १५ दिनको समय पाउनेछ । यसपछि कार्यालयले उसले त्यति रकम तिर्न नपर्ने कुनै कारण भए बिचार गरी कर निर्धारण गर्नेछ । उसले जवाफ नपठाए पनि कार्यालयले कर निर्धारण गर्नेछ ।

‘टेलियाले अहिलेसम्म कार्यालयले पठाएका पत्रको जवाफ दिएको छैन वा कर तिर्न नपर्ने जिकिरमात्र गरेको छ', कार्यालयका अधिकारीले भने, ‘यसैले यसमा पनि उसले पठाउने जवाफ अनुमान गर्न सकिन्छ ।' यसैले अहिले सूचनामा उठाएको रकम बराबरको कर १५ दिनपछि निर्धारण हुनेछ । मुनाफाको लैजान नपाएको ७२ अर्ब रुपैयाँ रिजर्वमा भएकाले असुली गर्न समस्या नहुने ठानिएको छ । एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा एनसेल बिक्री गर्दा टेलियालाई एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको आधारमा कर निर्धारण गर्न थालिएको छ

लाभमा २५ प्रतिशतबापत ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ हुन्छ, बाँकीचाहिँ ५० प्रतिशत शुल्क र ब्याजबापत थपिएको हो । उसले कर विवरणसहित रकम दाखिला गर्नपर्ने असोजसम्ममा यसो नगरेकाले उमाथि ५० प्रतिशत शुल्क जोडिएको हो । ब्याजचाहिँ गत वर्षको वैशाख २६ गतेयताको समयमा जोडिएको हो । २०७२ सालको चैत २९ गते एनसेलको व्यवस्थापन टेलियाबाट एक्जियाटाले लिएपछि ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख २५ भित्र लाभकर तिर्न समय दिएको थियो, २५ गते शनिबार परेकोले भोलिपल्ट एनसेलले अग्रिम करबापत नौ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ दाखिला गरेको थियो ।

पुँजीगत लाभकर तिर्नपर्ने दायित्व बिक्रेता हुने भएकाले टेलियालाई नसमाइ नहुने भएकाले टेलियामाथि कर निर्धारण गरिए पनि उसले कर तिर्ने छाँटकाँट छैन । असुली प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नहोस् भनेर उमाथि कर निर्धारण गर्न थालिएको हो । यसैले १५ प्रतिशतचाहिँ एनसेलले अग्रिम करबापत दाखिला गरेको २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ यसमा कट्टा हुनेछ । कट्टा गर्दा टेलियामाथि निर्धारण गरिएको रकममा शुल्क र ब्याजको रकम केही घट्ने छ । नपुग रकमको हकमा टेलियाको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने वा एक्जिायाटालाई ताकेता गर्ने विकल्प सरकारसँग छ ।

‘सरकारको हात माथि परिसकेकाले अब बाँकी रकम पनि चाँडै असुल हुन्छ', सम्बद्ध अधिकारीले भने । कम्पनी खरिदबिक्री हुँदा कम्पनीका सबै दायित्व हिसाब गरी कुन दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने लिखितरूपमा हुने भएकाले कार्यालयले एनसेलका साथै क्रेता एक्जियाटालाई पनि ताकेता गरिरहेको थियो । दायित्व टेलियाकै भए पनि ऋण, कर आदि सबैथरि दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) मै उल्लेख हुन्छ । क्रेताले दायित्व त बिक्रेताको भन्दैमा उन्मुक्ति हुँदैन, यसैले टेलियाले ‘रेस्पोन्स' नगरेको अवस्थामा यहाँ उसको स्वामित्व÷स्थायी संस्थापन (पीई) रहिसकेको एनसेलमाथि दबाब सिर्जना गरिएको हो', अधिकारीले भने ।

सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार ताकेता गर्दा आएका जवाफ र बाहिर कुरा सुनिएअनुसार कर दायित्व एक्जियाटाले बेहार्ने गरी एसपीए भएको छ । यसैले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ठूला करदाता कार्यालयले एसपीएको कपी पाउन सकेन । एनसेलले प्रत्येकचोटी माथिल्लो लेबल (टेलिया÷एक्जियाटा) सँगमात्र एसपीए हुने भन्दै उम्किन खोजेको थियो । एक्जियाटाले टेलियातिर औंला तेस्र्याइदिन्थ्यो भने टेलियाले रेन्सपोन्स गरेको थिएन । कार्यालयले एक्जियाटाको नेतृत्वलाई एनसेलमाथि जरिबाना÷ब्याजसहित ठूलो रकम कर निर्धारण हुन थालेको र यसले एनसेल डुब्न पनि सक्ने चेतावनी दिँदै पत्र लेखेपछि एनसेलले आइतबार १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अग्रिम कर दाखिला गरेको थियो ।

एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा एनसेल बिक्री गर्दा टेलियालाई एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको आधारमा कर निर्धारण गर्न थालिएको छ ।

यसबाहेक स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्रीमा पनि थप कर तिराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । बिक्रेता निरन्जनगोविन्द श्रेष्ठलाई पत्राचार गर्न थालिएको छ । कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्रीको घोषणा गरी त्यसैअनुसार पुँजीगत लाभकर तिरिएको थियो । ८० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीको मोललाई आधार मानेर २० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीमा पनि पनि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयले परामर्श लिएका विज्ञहरुले पनि स्थानीय साझेदारको कारोबारमा थप कर असुल्न भनेको छ ।

एक्जियाटाको व्यवस्थापकीय नेतृत्वसँग कुराकानी गरेका अधिकारीका अनुसार पुँजीगत लाभकरको दायित्व एक्जियाटाले बेहोर्ने र यसबाट उन्मुक्ति दिलाउने जिम्मा स्थानीय साझेदारले लिएको अनुमान गरिएको छ । एनसेलको २० प्रतिशत सेयर सिंगापुर बस्ने व्यवसायी सतिशलाल आचार्यले श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा किनेका छन् । आचार्यले नै एनसेल खरिद बिक्रीको आधाकारिक सूचना सार्वजनिक हुनुअघिनै खरिदबिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने पूर्वादेश माग गरी आन्तरिक राजस्व राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा (हाल अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका) समक्ष निवेदन दिएका थिए । लाभकरको दायित्व टेलियामा हुने भए पनि एक्जियाटाले पूर्वादेशको माग गर्नु र सतिशलाल आचार्यले सक्रियता देखाउनुले पनि अनुमानलाई बल पुर्‍याउछ । शर्माले पूर्वादेश दिएर लाभकरबाट उन्मुक्ति दिन खोजेका पनि थिए तर त्यसैबेला नागरिक तहबाटै लाभकर तिराउन अभियान सुरु भएपछि शर्माले पूर्वादेशको माग खारेज गरेका थिए।

करसम्बन्धी कुनै प्रावधानमा अन्योल भए आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशसमक्ष पूर्वादेश माग गर्न सकिन्छ । महानिर्देशको पूर्वादेश कानुनसरह हुन्छ । उनले तिर्ननपर्ने पूर्वादेश दिएको भए एनसेलको खरिदबिक्रीमा लाभकर तिराउने प्रयासमा कानुनी रूपमा सरकारको हात तल पर्न सक्थ्यो ।

यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिनुलाई अनुचित ठहर्‍याइएको छ । ८० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीको मोललाई आधार मानेर २० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीमा पनि पनि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।