चेक खोसिनुको कारण

२७ माघ बिहान ११ बजे लडाकू रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको कार्यालय, नयाँबानेश्वरमा एकाएक सरकार मातहतका बैँकका प्रतिनिधिहरू उपस्थित गराइयो। अप्रत्यासित रूपमा बोलाइएका बैँक प्रतिनिधिलाई विशेष समिति संयोजक बालानन्द शर्माले निर्देशन दिँदै भने, "स्वैच्छिक अवकाश रोजेका लडाकूले पाउने रकमका चेक उनीहरूकै उपस्थितिमा मात्र साट्नू, नत्र नसाट्नू।" २६ माघमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको विशेष समिति बैठकमा अवकाश रोज्ने लडाकूलाई दिएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले नै पाउने सुनिश्चितता गर्ने निर्णय भएपछि बैँक प्रतिनिधिहरूलाई यस्तो निर्देशन दिइएको थियो। 

हतारहतारमा यसो गरनिुका पछाडि लडाकूले पाउने रकम र परचियपत्र कमान्डरले खोसेको विषयप्रति चौतर्फी विरोध थियो। अझ उक्त बैठकले लडाकूले पाएको रकम खोसिएकोबारे सोझै विशेष समितिसमक्ष उजुरी दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ। समितिमा १७ वटा चेक खोसिएका उजुरी परसिकेका छन्।  

५ मंसिर ०६३ देखि शिविरमा बस्न थालेका माओवादी लडाकूमध्ये स्वैच्छिक अवकाश रोजेका ७ हजार ३१ जना यतिबेला घर र्फकंदैछन्। यस्ता लडाकूलाई तह अनुसार पाँचदेखि आठ लाख रुपियाँसम्मका चेक थमाइएको छ। त्यो रकम दुई किस्तामा दिने सरकारको योजना छ। तर, कमान्डरहरूले स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कतिपय लडाकूले पाएको पहिलो किस्ताको चेक नै कब्जामा लिएर न्यूनतम २० देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम हडपेका छन्।

स्रोतहरूका अनुसार १७ कात्तिक ०६८ मा बसेको माओवादीको 'जनमुक्ति सेना' जनरल स्टाफ बैठकमा स्वैच्छिक अवकाश रोजेका लडाकूबाट नगद उठाउने निर्णय भएको थियो। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि उपस्थित थिए। रकम उठाउने उक्त निर्णयपछि जारी गरएिको सर्कुलरको तेस्रो बुँदामा कमान्डर नन्दकिशोर पुन 'पासाङ'को हस्ताक्षर छ। माओवादी नेतृत्वले नै शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि शिविरमा प्रवेश गरेका र प्रमाणीकरणको समयमा मात्र शिविरमा पस्ने, अरू समयमा बाहिरै बस्ने लडाकूबाट ५० प्रतिशत, लडाइँमा भाग नलिए पनि शिविरभित्रै रहिरहेकाबाट ४० प्रतिशत, लडाइँमा सहभागी भएका तर शिविरमा बस्न थालेपछि बाहिर निस्किएर व्यवसाय गर्न थालेका र भित्रबाट बोलावट भएका बेला मात्र शिविर पुग्ने लडाकूबाट ३० प्रतिशत, द्वन्द्वको प्रारम्भदेखि नै लडाइँमा सहभागी भइरहेकाबाट २० प्रतिशत र सामान्य घाइतेबाट १० प्रतिशत रकम उठाउने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ। योजना अनुसार यतिबेला कमान्डरहरूको निसानामा खासगरी शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि शिविरमा प्रवेश गरेका लडाकूहरू परेका छन्। केही लडाकूृको विरोधका बाबजुद पनि कमान्डरहरूले पार्टी पद्धति मान्नुपर्ने भन्दै कतिपय यस्ता लडाकूबाट रकम लिइसकेका छन् भने कतिपयसँग लिने प्रक्रियामा छन्।

नेताहरूले योजना बनाउने बेला लडाकूबाट झन्डै एक अर्ब रुपियाँ उठ्ने आकलन गरेका थिए। खासगरी यस्तो योजना संस्थापन अर्थात् प्रचण्ड निकटस्थ नेताहरूले बनाएका स्रोतको दाबी छ। उपाध्यक्ष मोहन वैद्यनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, "माथिबाटै निर्देशन नगई स्थानीय कमान्डरले मात्र चेक खोस्ने साहस गरे भनेर कसैले पत्याउँछ भने त्यो हास्यास्पद हो, कुरा विस्तारै खुल्दै जालान्।" तर, लडाकूका डेपुटी कमान्डर तथा पोलिटब्युरो सदस्य चन्द्रप्रकाश खनाल भने नेतृत्वको निर्देशनमा चेक खोसिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्छन्। शिविरभित्र भने केही जटिल समस्या रहेको संकेत गर्दै उनी भन्छन्, "समस्या नभएका होइनन्। केही अनुशासनहीन लडाकूको चेक खोसिएको हुन पनि सक्छ तर पार्टीको नीति भने चेक खोस्ने होइन।"

संस्थागत निर्णय नभई केही नेताहरूको साँठगाँठमा मात्रै आर्थिक सञ्चय गर्ने भावना जागृत हुनु सिंगो पार्टीका लागि हानिकारक रहेको पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीको ठम्याइ छ। "पार्टीभित्र बढ्दै गएको आर्थिक अपारदर्शिताले राजनीतिक मतभेदलाई पनि अस्वस्थ बनाइदिन्छ," कार्की भन्छन्, "कालान्तरमा त्यो ग्याङ्वारमा बदलिने सम्भावना रहन्छ। भारतकै मणिपुर र नागाल्यान्डमा पनि यस्तो देखिएको छ।"

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकूलाई शिविरमा राख्ने क्रममा माओवादी नेताहरूले युवकयुवतीलाई जागिर मिल्छ भन्दै लडाकूका रूपमा भर्ती गरेका थिए। तलब पाइने आशमा कतिपय तन्नेरी शिविरमा पसेका थिए। खासमा माओवादी द्वन्द्वको अन्तिम चरणसम्म 'जनमुक्ति सेना'को नियमित संख्या करबि सात हजारभन्दा बढी थिएन। त्यसमध्ये लडेर खारएिका झन्डै चार हजार तालिमप्राप्त लडाकूहरूलाई पार्टीले शिविरबाट निकालेर यङ् कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल)तिर खटाएको थियो। यस तथ्यलाई ०६४ पुसमा चितवनको शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनमा भएको आन्तरकि प्रशिक्षणमा अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले स्वीकारसिकेका छन्। वाईसीएलको केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्यसम्मका नेताहरू सबै लडाइँमा सहभागी भएका व्यक्ति छन्।

स्रोतका अनुसार द्वन्द्वकालको प्रारम्भदेखि नै पार्टीमा पूर्णकालीन भएका शिविरभित्रका लडाकूबाट १० देखि २० प्रतिशत रकम उठाइएको छ। पछि पार्टीमा लागेर शिविर पसेकाबाट भने ५० प्रतिशतसम्म रकम उठाइएको छ। 'तिमीहरूले हाम्रै कारणले बसी-बसी न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँ पायौँ। त्यसमध्येको ४० देखि ५० प्रतिशत पार्टीलाई देऊ' भन्दै पछि पार्टीमा लागेकाहरूका चेक नियन्त्रणमा लिइएको पीडित लडाकूहरूले बताएका छन्। त्यति धेरै श्रम नगरी पाँच लाख पाएकाले दुई लाख बुझाएर तीन लाख रुपियाँ घर लैजान पाइन्छ भने किन विरोध गर्ने भनेर धेरै लडाकूले चुपचाप रूपमा कमान्डहरूलाई चेक बुझाएका पनि छन्।

इलामको चुलाचुलीमा मुख्यालय रहेको लडाकूको पहिलो डिभिजनबाट ७ सय १४, सिन्धुलीको दूधौलीस्थित दोस्रो डिभिजनबाट ४ सय ८१, चितवनको शक्तिखोरमा रहेको तेस्रो डिभिजनबाट १ हजार १ सय ६२, नवलपरासीस्थित चौथो डिभिजनबाट १ हजार ३ सय ३८, रोल्पाको दहवनको पाँचौँ डिभिजनबाट ९ सय ३९, सुर्खेतस्थित छैटौँ डिभिजनबाट १ हजार २ सय १० र कैलालीको सातौँ डिभिजनबाट १ हजार १ सय ८७ गरी कुल ७ हजार ३१ लडाकूले स्वैच्छिक अवकाश रोजेका छन्। तिनै लडाकूमध्येबाट माओवादी पार्टीले चेक नियन्त्रणमा लिई रकम उठाइरहेको हो।

लडाकूको चेक खोसिएको प्रकरणलाई प्रतिपक्षी दलहरूले दलीय संयन्त्रमा मात्र होइन, संसद्मा समेत महत्त्वका साथ उठाइरहेका छन्। २६ माघको सदनमा प्रतिपक्षी दलका गगन थापा र रामनाथ ढकालजस्ता युवा सभासद्ले चेक खोसिएको प्रकरणबारे अत्यन्तै मार्मिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। एक पीडित लडाकूसँगको फोन संवाद उद्धृत गर्दै  सभासद् थापाले भनेका थिए, "ती लडाकूले मसँग भने, तपाईंले हाम्रा नेतालाई सोधिदिनुहोला, हामीलाई बोकाइएको बन्दुक जनयुद्धका लागि थियो कि धनयुद्धका लागि थियो ?"

माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य तथा लडाकू समायोजन प्राविधिक उप-समितिका सदस्य कुलप्रसाद केसी चेक नै नियन्त्रणमा लिएर कोषमा जम्मा गर्ने पार्टीको नीति नभएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "म खटिरहेको पाँचौँ डिभिजनमा कसैको चेक पनि नियन्त्रण लिइएको छैन र त्यस्तो कुरा बाहिर आएको पनि छैन। यदि त्यस्तो हो भने यो जनसेनामाथिको अपमान हो।" तर, विशेष समितिमै उजुरीहरू आइपुगेपछि माओवादी नेतृत्व यस विषयलाई लिएर झस्केको छ । लडाकूका कमान्डर नन्दकिशोर पुन घुमाउरो ढंगले चेक नियन्त्रणमा लिएको कुरा स्वीकार गर्छन्। स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने लडाकूले राहतस्वरूप पाएको चेक खोस्ने पार्टीको नीति नभए पनि त्यो विषय पार्टीको आन्तरकि भएको बताउँछन् उनी। "लडाकूहरू पार्टीका सम्पत्ति र कार्यकर्ता भएकाले आन्तरकि नियम लागू गराउनु पार्टीको अधिकार हो," उनी भन्छन्, "पार्टीमा आबद्ध भएका जनसेनाहरूले पार्टीको पद्धति र आर्थिक नियम अन्तर्गत सहयोग गरेका हुन्। हाम्रो आन्तरकि मामिलालाई अरूले उचाल्ने काम गरे।"

पहिला लडाकूबाट रकम संकलन गर्ने योजना बनाउँदा यस्तो विवाद होला भन्ने माओवादी नेताहरूले सोचेका थिएनन्। तर, यो विषय लडाकूको बिदाइसँगै चर्को गरी सतहमा आउन थालेपछि पार्टी नेतृत्वले मौकाका रूपमा वाईसीएललाई पनि लडाकू बराबरको रकम दिने कुरा उठाएर विवादलाई विषयान्तर गर्न खोजेको छ। माओवादीले विवादलाई साम्य पार्न जति प्रयास गरे पनि यो विषय सहजै सेलाउने देखिँदैन।
बाध्यताको निर्णय

स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूबाट चेक कब्जा गरिएको विषय तात्दै गएपछि लडाकूले पाएसरह रकम पार्टी कोषबाटै वाईसीएललाई दिने निर्णय माओवादी स्थायी समितिले गर्‍यो । यसलाई स्वतःस्फूर्त निर्णयभन्दा पनि बढी बाध्यताका रूपमा माओवादी नेताहरूले नै लिएका छन् । "वाईसीएललाई कति पैसा दिने र कहिलेसम्म दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन," माओवादी नेता तथा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ भन्छन्, "उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नेर् प्रयास मात्र गरिएको हो ।"

प्रारम्भदेखि नै विद्रोहमा सहभागी चार हजार लडाकूलाई वाईसीएलको जिम्मेवारी दिएको माओवादीले विगतदेखि नै उनीहरूका गुनासा झेलिरहेको थियो । झन् पछिल्ला दिनमा सुस्त बनाइएको वाईसीएलका नेताहरूले आफूभन्दा धेरैपछि पार्टीमा लागेका लडाकूले अवकाश पाएर चेकसहित शिविर छाड्दै जाँदा पार्टी नेतृत्वसँग बाक्लै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका थिए । तर, चेक प्रकरण चर्कंदै गएपछि यसलाई पार्टीले मौकाका रूपमा लियो ।

वाईसीएललाई दिन पार्टीसँग मौजुद कोष देखिँदैन । सुरुका दिनमा वाईसीएलको खर्चका लागि भनेर माओवादीले शिविरभित्रका प्रत्येक लडाकूबाट मासिक एक हजार रुपियाँ लिने गरेको थियो । तीन/चार चरणसम्म यो रकम दिइयो पनि । पछिल्लो समय रकम दिन बन्द भयो । तर, लडाकूसँग लेबी लिने क्रम भने रोकिएको छैन । त्यसो त शिविरमै नभएका २ हजार ५ सय ८७ लडाकूको रकम पनि माओवादीले बुझिसकेको छ । त्यो पैसा कहाँ कसरी खर्च भयो वा सञ्चित छ, माओवादी नेताहरूले कहीँकतै खुलाएका छैनन् । वाईसीएलभित्रका हिजोका चार हजार पूर्णकालीन लडाकूलाई शिविरभित्रका लडाकूसरह न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँका दरले रकम दिने हो भने माओवादीलाई तत्काल दुई अर्ब रुपियाँ जरुरी हुन्छ