फ्रेन्च दार्शनिक रुसो र हाम्रो नियति

 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, 'प्रचण्ड' ले इमानदारीपूर्वक नौ महिनापछि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसरी राजीनामा घोषणा गर्ने ठाउँ भनेको संसद् नै हो । तर यसपटक प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेकाले प्रचण्डलाई यो अवसर प्राप्त भएन । उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा घोषणा गरे । नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पुरानो प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको सायद यो पहिलो घटना होला

अब पालो नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको हो । उनलाई सात दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने क्रम सुरु भइसकेको छ । सहमति भएपछि जे गरे पनि हुने नेपालमा दलहरूले उनको विरोध गर्दैनन् होला । सबैलाई सरकारमा मन्त्री भागबन्डा र ठेक्कापट्टा जो चाहिन्छ !

प्रचण्डले राजीनामा घोषणा गर्दा 'एउटा सफल प्रधानमन्त्री' का रूपमा पद छोड्दै छु भनेका छन् । उनी सफल या असफल भन्ने टिप्पणी त जनताले गर्ने हो, आफैंले होइन । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सफलता र असफलता दुवैको समीक्षा गर्नुपथ्र्यो । म यी-यी विषयमा सफल भएँ र यी-यी विषयमा असफल भन्न सक्नुपर्थ्यो । उनको सफलता भनेको झन्डै २० वर्षपछि पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन गराउन सक्नु हो । मधेसी मोर्चाले निर्वाचन हुन नदिन भरमग्दुर प्रयास गरे पनि निर्वाचन गर्न सक्नु उनको सफलता हो ।

प्रधानमन्त्रीबाट उनले राजीनामा दिनुभन्दा केही समयअघि दोस्रो चरणको निर्वाचनअगावै स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने भन्ने अव्यावहारिक र गैरकानुनी कार्य गर्न निर्वाचन आयोगलाई सल्लाह दिएर दोस्रो चुनावलाई नै अन्योलमा पार्ने कुरा गरे । निर्वाचन आयोगले सरकारको यो आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गरिदियो । यो सरकारमा बसेकाहरूसहित प्रधानमन्त्रीको सोचको अभाव थियो यो ।

सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित कैदको सजाय सुनाएका प्रचण्डकै दलका बालकृष्ण ढुंगेललाई समातेर कारबाही नगर्ने सरकारलाई कसरी सफल मान्ने ? उनले केही समय पर्खेर सबै व्यवस्था मिलाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि छोडेको भए राम्रो हुने थियो, तर जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन समयमै गर्ने वातावरण नबनाई अचानक राजीनामा दिँदा परिस्थिति झन् अन्योलपूर्ण भएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरू अझै संविधान संशोधन उनीहरूको आग्रहअनुसार नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन छोडेका छैनन् । यसलाई सफलता मान्ने कि नमान्ने ?

यिनकै पालामा प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव आफैं फिर्ता लिने स्थिति आउनुलाई कुन सफलता मान्ने ? संसदभित्र हचुवाको भरमा काम हुँदो रहेछ भनेर किन नभन्ने ? कसैको स्वार्थमा यस्तो कार्य हुँदो रहेछ भन्ने योभन्दा अर्को संकेत के हुन सक्छ ? अझ अब संसद्मा प्रधानमन्त्रीको लागि सहमति जुटेन र निर्वाचनमै लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था आउला र त्यसबेला प्रभाव पार्ला भनेर महाभियोग फिर्ता लिएइको हुन सक्छ । यस्तो कच्चा राजनीति गर्ने दललाई कसरी सफल मान्ने ? आफ्नै स्वार्थको लागि आफ्नो नीति र सिद्धान्त परित्याग गरेर चुनावमा अपवित्र गठबन्धन गर्ने सत्ताका ठूला दललाई के भन्ने ?

सरकारले कैलाली घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिनेजस्तो गैरकानुनी र गैरनैतिक निर्णय गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई कसरी सफल मान्ने ? सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित कैदको सजाय सुनाएका प्रचण्डकै दलका बालकृष्ण ढुंगेललाई समातेर कारबाही नगर्ने सरकारलाई कसरी सफल मान्ने ? मान्छे मार्नेलाई कानुनी दायरामा नल्याई फुक्का छोडिदिने कस्तो सरकार हो ?

लोडसेडिङ घटाएकोमा आफ्नो ठूलो सफलता मानेका छन् । हो, यो उनको पालामा भएकाले कुलमान घिसिङको प्रयत्नबाट भए पनि यसको श्रेय मात्र उनले लिएका हुन् । मुख्य श्रेय पाउनुपर्ने त घिसिङ नै होइनन् र ? उनी पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा पनि लोडसेडिङको समस्या त थियो, तर उनले त्यसबेला त सकेनन् त । किनभने त्यसबेला घिसिङ जस्ता योग्य मानिस प्राधिकरणमा थिएनन् ।

उनले आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत पुगेको भनेर नाक ठूलो पार्ने कोसिस गरे । यो वृद्धिदर सरकारको कागजमा बाहेक कहाँ छ ? जनताको आर्थिक वृद्धिदर त देखिँदैन । चीन र भारतजस्ता हाम्रा छिमेकी मुलुकमा समेत सात प्रतिशतकै हाराहारीमा छ वृद्धिदर । यसको अर्थ हामी पनि विकासको क्रममा भारत र चीनकै हाराहारीमा पुग्यैाँ त ? हाम्रा जनताको र समग्र देशको त्यही स्तरमा वृद्धि भएको कतै देखिएको छ ? जनतालाई मूर्ख बनाउने काम मात्र हो यो ! यो तथ्यांक मिथ्यांक जस्तो लाग्दैन ?

छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न सफल भएको उनको दाबी छ । चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन जसरी उनी असफल भए, त्यसरी नै भारतसित सम्बन्ध सुधारमा पनि विफल भएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले कतै बोल्दा नेपालका नेताहरू ठीक छैनन् भनेर टिप्पणी गरेको पनि समाचार प्रकाशित भएका छन् । यसको अर्थ के हो ? भारतकै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर भारतीय टेलिभिजनमा बोलेको सुनिएको हो । यसमा के हाम्रो सरकारले भारत सरकारसँग यसको स्पष्टीकरण मागेको छ ?

चीनसित 'वान बेल्ट वान रोड' सम्झौता गर्नेबारे सहमति हुनुलाई सफलता मान्न सकिएला, किनभने यसबाट नेपाललाई हुने दूरगामी फाइदा धेरै छ । तर यस विषयमा धेरै पहिल्यैदेखि चीनसित वार्ता हुँदै आएको हो । यसलाई उनको पालामा नेपाल र चीनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई सफल माने पनि यसमा अरूको योगदानलाई पनि बिर्सन सकिन्न ।

'फास्ट ट्र्याक' बनाउन सेनालाई दिने उनको निर्णयलाई भने प्रशंसा गर्नैपर्छ । यो उनको सफलता हो । तर पहिल्यै कुनै मन्त्रीले शिलान्यास गरिसकेको यो योजनाको 'शिलान्यास' गरेर उनले सफलताको जस लिएका हुन् कि ? हामी 'लोकतन्त्र' भन्छौं, दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्छौं र प्रसन्न हुन्छौं । नेताहरू ठूलाठूला कुरा गर्छन् । नेपालमा पिछडिएको धेरै गाउँमा खानेपानी छैन, यातायात छैन र स्कुल, अस्पताल छैनन् । यातायातमा सिन्डिकेट प्रणाली खडा गरेर राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले मनपरी गरेका छन्, तर हामी भने रेल कुदाउने, मोनोरेल चलाउने कुरा गर्छौं । एउटा सानो स्थानीय निर्वाचनको मतगणना गर्न अहिलेको अत्याधुनिक र सजिलो प्रणाली प्रयोग नगरेर तीन क्षेत्रका परिणाम प्रकाशमा ल्याउन झन्डै २० दिन लाग्छ भने कुरा गरेर मात्र के हुन्छ ।

हामी ठूलाठूला सिद्धान्तका कुरा गर्छैाँ, तर ती सिद्धान्तले हाम्रा गाउँघरको विकासमा कसरी योगदान पुर्‍याउन सक्छन् भन्ने खोइ जनतालाई देखाउन सकेको ? गरिब झन् गरिब हुँदैछन् र धनी झन् धनी हुँदैछन् । राजनीतिक आडमा भ्रष्टाचार गरेर धन कमाउने, ठेक्का आफ्नै हातमा पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ नेपालमा र सरकार अनि सदनमा पनि के सहर, के गाउँ सबैमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । त्यसको उन्मूलन गर्ने कार्यक्रम खोइ?

अठारौं शताब्दीमा फ्रान्सका दार्शनिक रुसोले प्रतिनिधिहरूको सभालाई पैसा कमाउने मेलोको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो बेला पनि फ्रान्समा गाउँ या सहरका केही प्रतिनिधि भेला भएर विकासका कार्यक्रम ल्याउँथे, कानुन बनाउँथे । नेपालमा पनि राणाहरूको शासन पञ्चायत र बहुदलीय शासनमा प्रतिनिधिको क्रियाकलाप हेर्दा सबैजनाले पैसाकै लागि राजनीति गरेको देखिएको छ ।

रुसोको भनाइअनुसार प्रतिनिधिलाई चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ । चाहे बेलायत होस् या युरोप, अमेरिका, प्रतिनिधिलाई चुनावमा जितेर आउन ठूलो धनराशि आवश्यक हुन्छ । त्यो धनराशि आकाशबाट त बर्संदैन । आखिर सबैले भ्रष्टाचार गरेर या उद्योग र व्यापार गर्नेबाटै चन्दा असुल्छन् । त्यसपछि आफ्नो समय सकिएपछि पुनः निर्वाचनमा जानुपर्छ त्यसबेला पनि उनीहरूलाई रकमै चाहिन्छ । यस्ता प्रतिनिधिलाई रुसोले घरीघरी पैसाको लागि जनता झुक्याउने प्रतिनिधिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । धेरैजसो के विकसित, के अविकसित देशमा ठूलाठूला राष्ट्रपतिदेखि नेताहरूसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइन्छ । हालै दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकै कारण उनलाई महाभियोगबाट हटाइएको दृष्टान्त छ । देशहितको लागि हामीले पनि यसको अनुशरण गर्ने कि ?