नयाँ दिल्ली । भारतमा सन् २०३० देखि बेचिने हरेक कार विद्युतीय नै हुनुपर्ने सरकारले नीति लिने भएको छ ।
इन्धनबाट चल्ने गाडीका कारण बढ्दो वातावरण प्रदुषण रोक्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । वातावरण प्रदुषणका कारण भारतमा प्रत्येक वर्ष १२ लाख व्यक्तिहरुको मृत्यू हुने गरेको छ ।
चुलिँदो अर्थतन्त्रसँगै भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता बनेको छ
। यसले तेलका लागि वाषिर्क १ खर्ब ५० अर्ब डलर खर्चिन्छ । त्यसैले भारत
विद्युतीय गाडीतर्फ मोडिनु भनेको तेलको माग ठोसरुपमा घट्नु हो ।सरकारको नयाँ कदमले सन् २०३० सम्म भारतको इन्धन लागतमा ६० अर्ब डलर बचत
गर्ने र लाखौं भारतीय कार मालिकहरुको सञ्चालन खर्च घटाउने अनुमान गरिएको छ ।
भारतीय उर्जामन्त्री पियूस गोयलले पहिलो दुई वा तीन वर्षसम्म सरकारले विद्युतीय कार उत्पादनमा वित्तीय सहायता गर्ने बताएका छन् ।विषाक्त धुवाँमा सास फेर्नुपर्ने अवस्थाका कारण भारतमा हरेक वर्ष १०
लाखभन्दा बढि मानिसको मृत्यू हुने गरेको ग्रीनस्पेस नामक संस्थाले गरेको
अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । वायू प्रदुषणका कारण मृत्यू हुनेको संख्या
धुम्रपानका कारण मृत्यू हुनेको संख्याभन्दा थोरै मात्र कम छ ।
सन् २०१४ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सर्वाधिक वायू प्रदुषण भएका विश्वका २० शहरहरुमध्ये भारतमा १३ शहर भएको उल्लेख गरेको थियो ।
वायू प्रदुषणका लागि देशका नेताहरुले विभिन्न उपायहरु अपनाउँदै आएका छन्
। सन् २०१६ को जनवरीमा नयाँ दिल्लीको सरकारले सवारी साधनमा जोर-विजोर
प्रणाली लागू गरेको थियो । एकल महिलाबाहेक अन्यलाई एक दिन बिराएर मात्र
सवारी साधन चलाउन अनुमति दिइएको थियो । यस्तो प्रावधानले सामान्य सफलता पाए
पनि पूर्णरुपमा विद्युतीय कार मात्रै चलाउनुपर्ने प्रावधानले भने ठूलो
वातावरतीय प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
यो पनि अनुमान गरिएको छ कि क्रमिक रुपमा विद्युतीय कारतर्फ ढल्किँदा सन्
२०३० सम्ममा भारतभर कार्वन उत्सर्जनमा ३७ प्रतिशतले गिरावट आउने छ ।
भारतले यसरी विद्युतीय सवारीसाधनमा जाने महत्वाकांक्षी योजना बनाइरहँदा
तेल निर्यातकहरुले यस क्षेत्रमा तेलको मागका लागि आफ्नो गणित परिमार्जन
गर्नुपर्ने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment