नयाँदिल्ली, कोलकाता र भारतका अन्य प्रमुख
सहरलाई रेलमार्गले जोड्ने बिहारको जयनगर स्टेसनछेउमै धमाधम नयाँ संरचना
निर्माण भइरहेका छन् । भारतीय भूमिमा भारत सरकारकै लगानीमा निर्माण भइरहेको
रेलवे स्टेसन, कार्यालय, भन्सार, गार्डघरजस्ता संरचनाको स्वामित्व भने
नेपालको हो । भारतीय निर्माण कम्पनी र नेपालको रेलवे विभागका वरिष्ठ
अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार यही स्टेसनबाट आगामी फागुन (सन् २०१८ को
मार्च) मा दुई देशलाई रेलमार्गले पुन: जोड्ने योजना छ ।
भारत सरकारबाट बर्दिवास–जनकपुर–जयनगर रेलवे निर्माणको ठेक्का पाएको ‘इरकोन’ ले जयनगरको नेपाल रेलवे स्टेसनमै शनिबारबाट कार्यालयसमेत सञ्चालन गरेको छ । नेपालले यो भूमि तत्कालीन दरभंगा महाराज (भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्वका राजा) सँग सन् १९४० मा भाडामा लिएको हो । दरभंगा महाराज तथा नेपाल सरकारबीचको भूमि सम्झौतामा रेलसेवा सञ्चालनमा रहेसम्म उक्त भूमि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । रेलवे विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायसहितका नेपाली अधिकारी फागुनदेखि महोत्तरीको बिजुलपुरा (बर्दिवास नजिकै) देखि जनकपुर हुँदै भारतको जयनगर (बिहार) सम्मको ५२ किलोमिटर रेल सञ्चालन सम्भव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् ।
जनकपुर–जयनगर रेलवेको ‘सिंगल गेज’ को पुरानो संरचना विस्थापित गरी ‘ब्रोडगेज’ का लागि बनिरहेको संरचना (बाटो) माथि ओछ्याउने पटरी पनि यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । त्यही पटरीमाथि जडान गरिने लिकमा कुदाउने रेलको इन्जिन र डब्बाको जोरजाम भने नेपाल आफैंले गर्नुपर्नेछ । परियोजनाको स्थलगत अनुगमनमा जयनगरसम्मै पुगेको संसदको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको टोलीले रेलवे निर्माणको प्रगतिलाई सन्तोषजनक ठहर्याएको छ । तर नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने रेलको जोरजाम (इन्जिन, डब्बा अनुदानमा खोज्ने/किन्ने काम) को काम भने थालिएकै छैन । ‘लिक बनिसक्दा पनि डब्बा भएन भनेर रेलवे सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ हुने अवस्था आउन दिँदैनौं,’ अधिकारीले भने, ‘बर्दिवासतर्फको काममा परेका समस्या समाधानका लागि तत्कालै पहल आवश्यक छ ।’
रेलवे विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर उपाध्यायका अनुसार जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा–बर्दिवास रेललाई नेपाल आफैंले निर्माण सुरु गरेको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल सञ्जालमा जोड्न सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४ अर्ब रुपैयाँको मुख्य काम बर्दिवास–लालबन्दी (३० किलोमिटर) मा भइरहेको उनले बताए । यस क्षेत्रमा १० मिटरसम्म अग्ला ग्राभेलका संरचना (रेलको पटरी ओछ्याउने ठाउँ/बाटो) निर्माण, कलभर्ट र सातमध्ये दुइटा ठूला पुल निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।
बर्दिवासका लागि रेलवे नयाँ भए पनि विजलपुरा–जनकपुर–जयनगर रेलवे भने निकै पुरानो हो । १९९४ सालमा तत्कालीन ब्रिटिस भारतले महोत्तरीका जंगलबाट सखुवाका गोलिया ओसार्ने प्रयोजनका लागि निर्माण गरेको ५२ किलोमिटर लामो रेलवे नै कालान्तरमा यात्रुवाहक बनाइएको थियो । २०५९ मा बाढीले विग्ही पुल क्षतिग्रस्त भएपछि जनकपुर–जयनगर (२९ किलोमिटर) मा सीमित रेलवे सेवा ४ वर्षअघि पूर्णत: बन्द भएको थियो । भारतको जयनगर–जनकपुर तथा जनकपुरदेखि महोत्तरीको विजुलपुरा हुँदै बर्दीवाससम्मको कुल ६९ किलोमिटर ट्रयाकमध्ये ३ किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्छ । भारतीय भूमिमा पर्ने भूभागमा माटोको काम पूरा भई स्लिपर जडान गर्ने काम सुरु भएको छ ।
नेपालतर्फ इनरुवा, खजुरी, महिनाथपुर, बैदेही, परवाहासहितका रेलवे स्टेसनहरूको भवन, कर्मचारी आवास आदिको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । अधिकांश भवनमा रंगरोगन र फर्निसिङको काम बाँकी देखिन्छ । पुराना रेलका इन्जिन (वाष्प इन्जिनसमेत), डम्बा र अन्य पुरातात्त्विक महत्त्वका बहुमूल्य वस्तु भने खजुरी स्टेसनमा अलपत्र छन् । अनुगमनमा संलग्न कांग्रेस सांसद रामअयोध्याप्रसाद यादवले ती वस्तुहरूको संरक्षण र म्युजियम निर्माणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
जनकपुर–जयनगर खण्ड (करिब २७ किलोमिटर) को माटो पुर्ने, पुल पुलेसा, स्टेसन, आवास आदिको निर्माता भारतीय कम्पनी इरकोन इन्टरनेसनलका प्रभारी रवि सहायले सन् २०१८ को मार्चसम्ममा रेल सेवा सञ्चालन गर्न कठिन नहुने बताए । जनकपुरका भत्केका सडक तथा स्थानीयको अवरोधका कारण यसअघिका काममा केही ढिलाइ भएको उनले बताए । कपिलेश्वर (जनकपुरपूर्व) देखि विजुलपुरासम्म (२४ किलोमिटर) को निर्माण जिम्मा पाएको रमणकालिका इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक बलराम महतोले आफ्नो जिम्मेवारीको काम मार्चअगावै सकिने बताए । ‘८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामी यसै वर्षको डिसेम्बरसम्ममा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौं ।’
विजुलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको नयाँ रेल ट्रयाक, रेलवे स्टेसन, आवास गृह निर्माणमा भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । अनुगमन टोलीमा संलग्न संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवका अनुसार नेपालतर्फबाट हुनुपर्ने मुआब्जालगायत केही काम अझै बाँकी छन् । मिथिला नगरपालिका ८ र ९ वडाका किसानले आफ्नो उब्जाउ जमिन र बस्तीबीचबाट रेल मार्ग सर्वेक्षण भएकोमा विरोध जनाएका छन् । रेलवे लाइनलाई बस्तीको पश्चिमतर्फ सातु खोला किनारतर्फ सार्न माग गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि र जग्गाधनीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले संसदीय अनुगमन टोलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । जवाफमा सभापति अधिकारीले रेलवे निर्माणमा ढिलाइ नहुने गरी समस्या समाधानको उपाय खोज्न पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
भारतीय सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन परियोजनाको डिजाइन र निर्माणमा भारतीय कम्पनी संलग्न छन् । रेलवे विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर उपाध्यायका अनुसार जयनगर–बर्दिवासजस्तै जलपाईगुडी–काँकडभिट्टा, जोगवनी–विराटनगर, रक्सौल–वीरगन्ज, नौतनवा–भैरहवा रेलवे निर्माणमा भारतले सहयोग गरिरहेको छ । ‘उत्तरतर्फ केरुङ नाकाजस्तै दक्षिणतर्फका यी नाकाहरूबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे नेटवर्कमा प्रवेश पाउँछ,’ उनले भने, ‘देशभित्र पूर्व–पश्चिमलगायत रेलमार्ग निर्माणको काम हामी आफंैले गर्नुपर्छ ।’
भारत सरकारबाट बर्दिवास–जनकपुर–जयनगर रेलवे निर्माणको ठेक्का पाएको ‘इरकोन’ ले जयनगरको नेपाल रेलवे स्टेसनमै शनिबारबाट कार्यालयसमेत सञ्चालन गरेको छ । नेपालले यो भूमि तत्कालीन दरभंगा महाराज (भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्वका राजा) सँग सन् १९४० मा भाडामा लिएको हो । दरभंगा महाराज तथा नेपाल सरकारबीचको भूमि सम्झौतामा रेलसेवा सञ्चालनमा रहेसम्म उक्त भूमि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । रेलवे विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायसहितका नेपाली अधिकारी फागुनदेखि महोत्तरीको बिजुलपुरा (बर्दिवास नजिकै) देखि जनकपुर हुँदै भारतको जयनगर (बिहार) सम्मको ५२ किलोमिटर रेल सञ्चालन सम्भव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् ।
जनकपुर–जयनगर रेलवेको ‘सिंगल गेज’ को पुरानो संरचना विस्थापित गरी ‘ब्रोडगेज’ का लागि बनिरहेको संरचना (बाटो) माथि ओछ्याउने पटरी पनि यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । त्यही पटरीमाथि जडान गरिने लिकमा कुदाउने रेलको इन्जिन र डब्बाको जोरजाम भने नेपाल आफैंले गर्नुपर्नेछ । परियोजनाको स्थलगत अनुगमनमा जयनगरसम्मै पुगेको संसदको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको टोलीले रेलवे निर्माणको प्रगतिलाई सन्तोषजनक ठहर्याएको छ । तर नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने रेलको जोरजाम (इन्जिन, डब्बा अनुदानमा खोज्ने/किन्ने काम) को काम भने थालिएकै छैन । ‘लिक बनिसक्दा पनि डब्बा भएन भनेर रेलवे सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ हुने अवस्था आउन दिँदैनौं,’ अधिकारीले भने, ‘बर्दिवासतर्फको काममा परेका समस्या समाधानका लागि तत्कालै पहल आवश्यक छ ।’
रेलवे विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर उपाध्यायका अनुसार जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा–बर्दिवास रेललाई नेपाल आफैंले निर्माण सुरु गरेको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल सञ्जालमा जोड्न सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४ अर्ब रुपैयाँको मुख्य काम बर्दिवास–लालबन्दी (३० किलोमिटर) मा भइरहेको उनले बताए । यस क्षेत्रमा १० मिटरसम्म अग्ला ग्राभेलका संरचना (रेलको पटरी ओछ्याउने ठाउँ/बाटो) निर्माण, कलभर्ट र सातमध्ये दुइटा ठूला पुल निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।
बर्दिवासका लागि रेलवे नयाँ भए पनि विजलपुरा–जनकपुर–जयनगर रेलवे भने निकै पुरानो हो । १९९४ सालमा तत्कालीन ब्रिटिस भारतले महोत्तरीका जंगलबाट सखुवाका गोलिया ओसार्ने प्रयोजनका लागि निर्माण गरेको ५२ किलोमिटर लामो रेलवे नै कालान्तरमा यात्रुवाहक बनाइएको थियो । २०५९ मा बाढीले विग्ही पुल क्षतिग्रस्त भएपछि जनकपुर–जयनगर (२९ किलोमिटर) मा सीमित रेलवे सेवा ४ वर्षअघि पूर्णत: बन्द भएको थियो । भारतको जयनगर–जनकपुर तथा जनकपुरदेखि महोत्तरीको विजुलपुरा हुँदै बर्दीवाससम्मको कुल ६९ किलोमिटर ट्रयाकमध्ये ३ किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्छ । भारतीय भूमिमा पर्ने भूभागमा माटोको काम पूरा भई स्लिपर जडान गर्ने काम सुरु भएको छ ।
नेपालतर्फ इनरुवा, खजुरी, महिनाथपुर, बैदेही, परवाहासहितका रेलवे स्टेसनहरूको भवन, कर्मचारी आवास आदिको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । अधिकांश भवनमा रंगरोगन र फर्निसिङको काम बाँकी देखिन्छ । पुराना रेलका इन्जिन (वाष्प इन्जिनसमेत), डम्बा र अन्य पुरातात्त्विक महत्त्वका बहुमूल्य वस्तु भने खजुरी स्टेसनमा अलपत्र छन् । अनुगमनमा संलग्न कांग्रेस सांसद रामअयोध्याप्रसाद यादवले ती वस्तुहरूको संरक्षण र म्युजियम निर्माणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
जनकपुर–जयनगर खण्ड (करिब २७ किलोमिटर) को माटो पुर्ने, पुल पुलेसा, स्टेसन, आवास आदिको निर्माता भारतीय कम्पनी इरकोन इन्टरनेसनलका प्रभारी रवि सहायले सन् २०१८ को मार्चसम्ममा रेल सेवा सञ्चालन गर्न कठिन नहुने बताए । जनकपुरका भत्केका सडक तथा स्थानीयको अवरोधका कारण यसअघिका काममा केही ढिलाइ भएको उनले बताए । कपिलेश्वर (जनकपुरपूर्व) देखि विजुलपुरासम्म (२४ किलोमिटर) को निर्माण जिम्मा पाएको रमणकालिका इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक बलराम महतोले आफ्नो जिम्मेवारीको काम मार्चअगावै सकिने बताए । ‘८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामी यसै वर्षको डिसेम्बरसम्ममा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौं ।’
विजुलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको नयाँ रेल ट्रयाक, रेलवे स्टेसन, आवास गृह निर्माणमा भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । अनुगमन टोलीमा संलग्न संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवका अनुसार नेपालतर्फबाट हुनुपर्ने मुआब्जालगायत केही काम अझै बाँकी छन् । मिथिला नगरपालिका ८ र ९ वडाका किसानले आफ्नो उब्जाउ जमिन र बस्तीबीचबाट रेल मार्ग सर्वेक्षण भएकोमा विरोध जनाएका छन् । रेलवे लाइनलाई बस्तीको पश्चिमतर्फ सातु खोला किनारतर्फ सार्न माग गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि र जग्गाधनीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले संसदीय अनुगमन टोलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । जवाफमा सभापति अधिकारीले रेलवे निर्माणमा ढिलाइ नहुने गरी समस्या समाधानको उपाय खोज्न पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
भारतीय सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन परियोजनाको डिजाइन र निर्माणमा भारतीय कम्पनी संलग्न छन् । रेलवे विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर उपाध्यायका अनुसार जयनगर–बर्दिवासजस्तै जलपाईगुडी–काँकडभिट्टा, जोगवनी–विराटनगर, रक्सौल–वीरगन्ज, नौतनवा–भैरहवा रेलवे निर्माणमा भारतले सहयोग गरिरहेको छ । ‘उत्तरतर्फ केरुङ नाकाजस्तै दक्षिणतर्फका यी नाकाहरूबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे नेटवर्कमा प्रवेश पाउँछ,’ उनले भने, ‘देशभित्र पूर्व–पश्चिमलगायत रेलमार्ग निर्माणको काम हामी आफंैले गर्नुपर्छ ।’
No comments:
Post a Comment