लाजिम्पाटवासीले माघ २१ गते शनिबार ताण्डव सुरु गरे, त्यतिखेर–जतिखेर सरकारले सडक मिचेर बनाएका घर, टहरा भत्काउन डोजर पठायो र भत्काउने काम सुरु ग¥यो । सरकारको उक्त कदम विरुद्ध लाजिम्पाटवासी यस्तो हुँकार गर्दै गर्जिए कि मानौं सरकारले उनीहरुको सम्पत्ति सबै विनास गर्न थाल्यो, कब्जा गर्न थाल्यो । तर, कब्जा सरकारले गरेको थिएन–कब्जा गर्ने त तिनीहरु नै थिए, जो प्रदर्शनमा उत्रेका थिए ।
कतिसारो फूर्ति भने नि लाजिम्पाटवासीको आफैं सार्वजनिक जग्गा ओगटेर नियम मिचेर बस्ने अनि सरकारले गल्ती ग¥यो भनेर दोष जति सरकारलाई थुपारेर त्यसकै विरुद्ध आन्दोलन गर्ने ? कस्तो लाज नभएको ? सार्वजनिक जग्गा कब्जा, अधिग्रहण र ओगट्ने अधिकार कसैलाई छैन । चाहे ति माओवादी हुन्, चाहे लाजिम्पाटवासी या चाहे सुकुम्बासी । ए बाबा ! सरकारी जमिन हडपेर ठूला–ठूला महल ठड्याउने अनि उल्टै प्रतिकारमा उत्रिने यो कहाँको मिल्ने कुरा भो ?
हो, लाजिम्पाटको घर–टहरा भत्काउने कुरामा सरकारको दोष भएको भन्न मिल्दैन, सरकारले त वाटो ठूलो बनाउने अभियान अन्र्तगत वाटो मिचेर बनाएका घर–टहरा भत्काएको मात्रै हो । त्यो पनि तुरुन्ता–तुरुन्तै डोजर लगेर मानिसहरुको घरमा लगाएको हो र ? एक महिनादेखि वाटो ओगटेका घर–टहरा खाली गर भनेर सरकारले उर्दी जारी गरेकै हो । ति लाजिम्पाटवासीहरु एकमहिनासम्म कानमा तेल हालेर बसे, बरु भत्काउन नदिने भन्दै भेला, छलफल र गोष्ठीमा सहभागी भए । कस्तो अचम्म ? तिनका व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र भत्काउन नदिन ? सरकारले मागेपछि व्यक्तिगत सम्पत्ति त क्षतिपूर्ति लिएर बुझाउनु पर्छ ।
लाजिम्पाटवासीको माग पनि कस्तो सुन्दै वितृष्ण लाग्ने खालको छ भन्या । भत्काएको भवन–टहराको क्षतिपूर्ति चाहियो रे ! सुन्दै हाँस उठ्छ । ‘अर्काको जग्गामा घर बनाउने अनि मालिकले भत्काउन खोज्दा मेरो घरको मोल ले !’ भन्ने भन्दा कम भयो र लाजिम्पाटवासीको माग ? त्यतिमात्रै होइन, लाजिम्पाटवासीले यही कुरालाई लिएर अर्को ताण्डब प्रस्तुत गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म धर्ना दिन पुगे । उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नु प¥यो भन्दै । कस्तो अचाक्ली भन्या, जायज माग भए पो सम्बोधन गर्नु । नजायज मागलाई किन सम्बोधन गर्नु ?
हो, सरकारको सबै कार्य सकारात्मक नहुन सक्छ, त्यसमा सबैले विरोध जनाउनु पर्छ । तर, सकारात्मक काम गर्दा कदर पनि त गर्न जान्नुपर्छ नि ! सचेतवर्गले । आफूलाई मनमिल्दा जेपनि ठीक, मन नमिल्दा जे पनि बेठीक भन्ने परिपाटीलाई हामीले अन्त्य गर्नैपर्छ । लाजिम्पाटको घर–टहरा भत्काउने काममा सरकारलाई सबैले सर्मथन गर्नैपर्छ ।
पैसाको धाक जमाएर जर्वजस्ती सडक मिचेर जुन परिवेशमा लाजिम्पाटवासीले घर–टहरा बनाएका छन्, त्यो कुनैपनि हालतमा भत्काउनै पर्छ । उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ, गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्नैपर्छ । अनि, पो गलत काम गर्नबाट मानिसहरु हच्किन्छन् । वर्तमान सरकारले चालेको कठोर कदम यही हो–त्यसक्षेत्रका प्रतिष्ठित, धनी र व्यापारीहरु समेतको घर–जग्गा भत्काउने आँट गर्ने सरकार र मन्त्री स्याबास्सीका पात्र पक्कै हुन् । नेपाली जनता कसैको एकटुक्रा जमिन छैन, कोही भने सरकारी जमिन समेत आफ्नो बनाएर बसेका छन् ।
विचित्र देश छ, हाम्रो देश नेपाल । यहाँ जसलाई जे गर्न मन लाग्छ, त्यही गर्छन् । सरकारका मन्त्री आफै सरकारका विरुद्धमा बन्दको आब्हान गर्छन् । नालायकी प्रदर्शन गर्ने सम्पूर्ण अबुझहरुलाई हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ । गलत कामलाई गलत भन्नुपर्छ । सहीलाई–सही भन्न किन डराउने ?
कतिसारो फूर्ति भने नि लाजिम्पाटवासीको आफैं सार्वजनिक जग्गा ओगटेर नियम मिचेर बस्ने अनि सरकारले गल्ती ग¥यो भनेर दोष जति सरकारलाई थुपारेर त्यसकै विरुद्ध आन्दोलन गर्ने ? कस्तो लाज नभएको ? सार्वजनिक जग्गा कब्जा, अधिग्रहण र ओगट्ने अधिकार कसैलाई छैन । चाहे ति माओवादी हुन्, चाहे लाजिम्पाटवासी या चाहे सुकुम्बासी । ए बाबा ! सरकारी जमिन हडपेर ठूला–ठूला महल ठड्याउने अनि उल्टै प्रतिकारमा उत्रिने यो कहाँको मिल्ने कुरा भो ?
हो, लाजिम्पाटको घर–टहरा भत्काउने कुरामा सरकारको दोष भएको भन्न मिल्दैन, सरकारले त वाटो ठूलो बनाउने अभियान अन्र्तगत वाटो मिचेर बनाएका घर–टहरा भत्काएको मात्रै हो । त्यो पनि तुरुन्ता–तुरुन्तै डोजर लगेर मानिसहरुको घरमा लगाएको हो र ? एक महिनादेखि वाटो ओगटेका घर–टहरा खाली गर भनेर सरकारले उर्दी जारी गरेकै हो । ति लाजिम्पाटवासीहरु एकमहिनासम्म कानमा तेल हालेर बसे, बरु भत्काउन नदिने भन्दै भेला, छलफल र गोष्ठीमा सहभागी भए । कस्तो अचम्म ? तिनका व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र भत्काउन नदिन ? सरकारले मागेपछि व्यक्तिगत सम्पत्ति त क्षतिपूर्ति लिएर बुझाउनु पर्छ ।
लाजिम्पाटवासीको माग पनि कस्तो सुन्दै वितृष्ण लाग्ने खालको छ भन्या । भत्काएको भवन–टहराको क्षतिपूर्ति चाहियो रे ! सुन्दै हाँस उठ्छ । ‘अर्काको जग्गामा घर बनाउने अनि मालिकले भत्काउन खोज्दा मेरो घरको मोल ले !’ भन्ने भन्दा कम भयो र लाजिम्पाटवासीको माग ? त्यतिमात्रै होइन, लाजिम्पाटवासीले यही कुरालाई लिएर अर्को ताण्डब प्रस्तुत गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म धर्ना दिन पुगे । उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नु प¥यो भन्दै । कस्तो अचाक्ली भन्या, जायज माग भए पो सम्बोधन गर्नु । नजायज मागलाई किन सम्बोधन गर्नु ?
हो, सरकारको सबै कार्य सकारात्मक नहुन सक्छ, त्यसमा सबैले विरोध जनाउनु पर्छ । तर, सकारात्मक काम गर्दा कदर पनि त गर्न जान्नुपर्छ नि ! सचेतवर्गले । आफूलाई मनमिल्दा जेपनि ठीक, मन नमिल्दा जे पनि बेठीक भन्ने परिपाटीलाई हामीले अन्त्य गर्नैपर्छ । लाजिम्पाटको घर–टहरा भत्काउने काममा सरकारलाई सबैले सर्मथन गर्नैपर्छ ।
पैसाको धाक जमाएर जर्वजस्ती सडक मिचेर जुन परिवेशमा लाजिम्पाटवासीले घर–टहरा बनाएका छन्, त्यो कुनैपनि हालतमा भत्काउनै पर्छ । उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ, गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्नैपर्छ । अनि, पो गलत काम गर्नबाट मानिसहरु हच्किन्छन् । वर्तमान सरकारले चालेको कठोर कदम यही हो–त्यसक्षेत्रका प्रतिष्ठित, धनी र व्यापारीहरु समेतको घर–जग्गा भत्काउने आँट गर्ने सरकार र मन्त्री स्याबास्सीका पात्र पक्कै हुन् । नेपाली जनता कसैको एकटुक्रा जमिन छैन, कोही भने सरकारी जमिन समेत आफ्नो बनाएर बसेका छन् ।
विचित्र देश छ, हाम्रो देश नेपाल । यहाँ जसलाई जे गर्न मन लाग्छ, त्यही गर्छन् । सरकारका मन्त्री आफै सरकारका विरुद्धमा बन्दको आब्हान गर्छन् । नालायकी प्रदर्शन गर्ने सम्पूर्ण अबुझहरुलाई हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ । गलत कामलाई गलत भन्नुपर्छ । सहीलाई–सही भन्न किन डराउने ?
No comments:
Post a Comment