चुनाव सर्ने आशंका

आवधिक निर्वाचन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अपरिहार्य हुन्छ । निर्वाचनबिना राजनीतिक पद्धतिमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित हुँदैन । नेपालमा विगत १९ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तह निर्वाचन पहिला वैशाख ३१, र त्यसपछि वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा हुने गरी सरकारको निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगले गरेको घोषणाले आम जनतामा उत्साह ल्याउनुलाई प्रजातन्त्रप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धता संकेत गर्छ ।

हुन त राजाको प्रत्यक्ष शासनमा पनि स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रयास नभएको होइन, तर दलहरूको त्यसबेला राजासँगको तिक्त सम्बन्धसँगै हाल प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा भनेजस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेताहरूले हिंसामार्फत चुनाव बिथोल्ने त्यसबेला भूमिगत रहेको माओवादीसँग आग्रह गरेपछि चुनाव र हिंसाको कठिन रोजाइमा नेपाली कांग्रेस कता उभिएला, स्पष्ट भएको थियो ।

यसपटक संविधान कार्यान्वयनका नाममा कांग्रेस र माओवादी सम्मिलित सरकारबाट फेरि जनताको सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारको उपभोगमा फलामे तगारो तेस्र्याउने प्रयास भएको देखिन्छ । चुनाव गर्न नसक्नु र त्यसको वातावरण बनाउन नसक्नु, दुवै सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको संयुक्त असफलताका संकेत हुन् । सन् २००२ मा घोषित मितिमा संसदको निर्वाचन गर्न नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई 'असक्षम' घोषित गरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा त्यसबेला खुलेर कुनै दलले राजाको विरोध नगर्नुपछाडि सम्भवतः एउटा कारण थियो । जनताको मताधिकार रोक्ने र खोस्ने अधिकार कुनै दल या सरकारसँग हुँदैन ।

वैशाख ३१ मा चुनाव गर्न नसक्ने निर्णय सरकारबाट आइसकेपछि सम्भवतः राष्ट्रपतिले सरकार या त्यसको नेतृत्वलाई 'असक्षम' भन्ने छैनन् तर जनताको व्यक्त या अव्यक्त धारणा सरकारको पक्षमा हुने छैन । यसले नेताहरू 'ग्रासरुट' या जमिनी तहसम्म प्रजातन्त्र र सत्ता लैजान तयार नभएको सन्देश पनि जानेछ । स्थानीय तहमा सत्ता र अधिकार पुगेपछि पक्कै पनि नेताहरूको हैकम र अति केन्द्रिकृत वर्तमान भूमिकालाई सोझै प्रभावित गर्ने छ त्यसले ।

मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलन र उनीहरूका माग एकातिर र अर्को प्रतिपक्षी एमालेको त्यसविरुद्धको कडा अडानलाई वहाना बनाएर सरकारले निर्वाचन पर सार्ने तयारी गरेको देखिन्छ । तर ती दुई परस्परविरोधी पार्टीभन्दा चुनाव गराउन नसक्नुमा सरकार बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने छ । चुनाव घोषित मितिमा गराउन नसक्ने सरकार र सम्बन्धित दलहरूले प्रजातन्त्र र संविधानको रक्षा गर्लान् भन्ने आशा आम जनताले त्याग्ने छन् । त्यसको परिणति अकल्पनीय हुन सक्छ ।