मतगणनाका क्रममा च्यातिएका सबै मतपत्र सर्वोच्च अदालतले मगाए

सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मतगणनाका क्रममा च्यातिएका सबै मतपत्र लगायतका कागजात मगाएको छ । 

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले च्यातिएका मतपत्रसहित, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको मतगणना स्थगन निर्णय लगायतका कागजात मगाउने आदेश मङ्गलबार गरेको हो । 

सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले निर्वाचन आयोगको निर्णयसहितका कागजात माग भएको बताउनुभयो ।  उपाध्यायले भन्नुभयो, “पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय लगायतका मतगणना स्थलको मुचुल्कासम्म माग भएको छ, कागजात प्राप्तपछि अर्को सुनुवाइ हुनेछ । ” 

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले जेठ २२ गते जारी गरेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने विषयमा भएको द्विपक्षीय छलफलमा इजलासले थप कागजात माग गरेको हो ।  अन्तरकालीन आदेशबाट पुनः मतदानको निर्णय छ दिनका लागि रोकिएको थियो ।  तर, त्यसयता मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेपछि अन्तरकालीन आदेश कायमै छ । 

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि थप कागजात माग गरेको हो ।  आदेशअनुसार भरतपुर–१९ मा पु्नः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल प्रतिलिपि पनि माग गरिएको छ ।  यस्तै च्यातिएका मतपत्र जे जस्तो अवस्थामा छन्, तिनलाई पनि प्रस्तुत गर्न भनिएको छ ।  

मतगणना स्थगन गर्दा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्णय र सोसम्बन्धी मुचुल्का पनि पठाउन आदेश गरिएको छ ।  घटनापछि प्रहरी सञ्चारको विस्तृत जानकारी पनि अदालतको जानकारीका लागि पठाउन इजलासले आदेश गरेको छ । 

संयुक्त इजलासले मतपत्र च्यात्नेविरुद्ध जिल्ला अदालत चितवनमा प्रस्तुत जाहेरी तथा मिसिलसमेत माग गरेको छ ।  प्रहरीले मतपत्र च्यात्ने काममा संलग्न माओवादी केन्द्रका दुई जना कार्यकर्तालाई निर्वाचन कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो ।  माओवादी कार्यकर्ताद्वय मधु न्यौपाने र द्रोण शिवाकोटीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो ।  न्यौपाने र शिवाकोटी दुवै धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । 

भरतपुर महानगरको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा जेठ १४ गते मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएको थियो ।  अन्तिम दुई वडामध्ये वडा नम्बर १९ मा समेत १८ सयभन्दा बढी मतगणना भइसकेको अवस्थामा मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना स्थगित भएको थियो । 

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले वडा नम्बर १९ का ९० मतपत्र च्यातिएको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको थियो ।