भारतमा नेपाली माओवादी नेताका मुद्दा फिर्ता सुरु

नयाँदिल्ली, माघ १९ - भारतको विहार राज्य सरकारले केन्द्रको अनुरोधअनुसार पटना जिल्ला अदालतमा ११ नेपाली माओवादी नेताविरुद्ध करिब ८ वर्षयता जारी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेे औपचारिक प्रक्रिया थालेको छ । विहार सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिल जयप्रकाश सिंहले बुधबार पटना जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्तीका लागि निवेदन दिएका हुन् ।

अदालतले उक्त मामिलामा सुनुवाइका लागि निवेदन दिएकै भोलिपल्ट बिहीबारको मिति तोकेको छ । यसअघि विहार सरकारले करिब दुई साता पहिले नेपाली माओवादी नेताहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

माओवादी नेताहरू पक्राउ पर्दाको तुलनामा नेपालमा विकसित भिन्न राजनीतिक परिस्थिति र नेपाल-भारत सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी मुद्दा फिर्ती लिने निर्णय गरिएको विहारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 'सार्वजनिक र राष्ट्रिय हित तथा भारत र नेपालको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै बदलिएको परिस्थितिमा केन्द्र सरकारले आरोपित ११ व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने चाहना प्रकट गरेको हो । त्यसैअनुरूप, राज्य सरकारले ती व्यक्तिविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने नीतिगत निर्णय गरेको छ,' निवेदन उद्धृत गर्दै सरकारी वकिल सिंहले पटनाबाट टेलिफोनमा भने । 

पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका कानुनविद्हरूका अनुसार राज्य सरकारको त्यस्तो निवेदनपछि अदालतले मुद्दा खारेज गर्ने प्रबल सम्भावना छ ।

माओवादी नेताहरू चित्रबहादुर श्रेष्ठ, लोकेन्द्र विष्ट, कुलबहादुर केसी, कुमार दाहाल, हितबहादुर तामाङ, अनिल शर्मा, दिलीप महर्जन, मीनप्रसाद, रञ्जु थापा, सुमन तामाङ र श्याम किशोर प्रसाद यादवलाई पटनाका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले २००४ मा पक्रेको थियो । माओवादी युद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला पटनामा पक्राउ परेका ती नेतालाई भारतीय दण्ड संहिताको धारा १२१, १२१ ए, १२३, १२४ ए, १२५ अन्तर्गतका अभियोग लगाइएको थियो । ती धारा भारतविरुद्ध युद्ध छेडेको वा छेड्ने प्रयास गरेको, देशद्रोह लगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराधसँग सम्बन्धित हुन् । भारत र नेपालको देशद्रोह, विध्वंसात्मक कारबाही गर्ने षड्यन्त्र, प्रहरी हत्या, नेपालको राजद्रोह लगायतका अभियोग माओवादी नेताहरूमाथि त्यस क्रममा लगाइएको थियो ।

उनीहरूलाई पटना उच्च न्यायालयले २००६ जुलाईमा नियमित धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । माओवादी नेताहरू समयमै आफूसमक्ष उपस्थित नभएपछि पटना जिल्ला अदालतले २००६ डिसेम्बरमा धरौटी राख्न नमिल्ने 'नन बेलेवेल वारेन्ट' जारी गर्‍यो । सोही किसिमको आदेशलाई निरन्तरता दिँदै करिब पाँच महिनाअघि पनि उच्च अदालतले पुनः 'नन बेलेवेल वारेन्ट' जारी गर्‍यो ।

त्यही आसपासमा ती माओवादी नेतालाई पटनास्थित एक अदालतले केही वर्षको जेल र जरिवाना सुनाएको हल्ला फैलिएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तनाव चुलिएको थियो । कान्तिपुरको स्थलगत अध्ययनपछि मात्रै त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको तर मुद्दा भने कायमै रहेको तथ्य प्रकाशमा आएको थियो ।

त्यसपछि बाबुराम भट्टराई नेत्तृत्वको वर्तमान सरकारले भारतलाई माओवादी नेताविरुद्ध कायम मुद्दा फिर्ता लिन अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुरोधमा आधारित रहेर चार महिनाअघि भारतीय केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले विहार राज्य सरकारलाई मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह सहितको पत्र लेखेको थियो ।

यसअघि भारतले २००६ मा माओवादी औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि उसका नेताहरू मोहन वैद्य र सीपी गजुरेललाई उनीहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिई रिहा गरेको

थियो । पञ्चायत विरोधी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा भएको विमान अपहरणमा भूमिका निर्वाह गरेको अभियोग लागेका कंग्रेस नेता चक्र बाँस्तोलाको मुद्दा पनि भारतले करिब दुई दशकअघि फिर्ता लिएको थियो ।

'भट्टराई सरकारप्रतिको सदाशयता'

भारतीय नेता तथा अधिकारीहरूले मुद्दा फिर्ती प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने विहार सरकारको कदम छिमेकी नेपालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारप्रति देखाइएको सकारात्मक 'जेस्चर' भएको बताएका छन् । भट्टराईले पटना भ्रमण गर्नुपूर्व मुद्दा फिर्ती प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी विहार सरकारले गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । फेबु्रअरी १७ देखि १९ सम्म हुने विहार सम्बन्धी विश्वसम्मेलन उद्घाटन गर्न भट्टराई पटना जाने कार्यक्रम छ ।

यसैबीच विहारमा सत्तासीन तथा केन्द्रमा विपक्षी गठबन्धनको प्रमुख घटक जनता दल युनाइटेडले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाको स्वागत गरेको छ । 'मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेर नीतीश कुमारको सरकारले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । दुई निकट छिमेकीबीच थप विश्वास अभिवृद्धि गर्न यो कदम सहायक हुनेछ,' जनता दल युनाइटेडका प्रधान महासचिव एवं प्रवक्ता केसी त्यागीले भने ।